नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम (GoM) का गठन किया है जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल या जीएसटीएटी (GSTAT) की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने जीएसटीएटी के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं उनका समाधान निकालने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था.
31 जुलाई तक GST काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा ट्रिब्यूनल
जीओएम के नियम एवं शर्तों के मुताबिक समिति जीएसटी कानूनों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी. 6 सदस्यीय समूह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संशोधन ट्रिब्यूनल की स्थापना से संबंधित विभिन्न अदालती फैसलों के अनुरूप हों. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 31 जुलाई तक काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा.
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 6 सदस्य
जीओएम के अध्यक्ष चौटाला हैं. इसके अन्य सदस्य हैं, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी.
मंत्री समूह राज्यों की चिंताओं को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में देखेगा जिसमें कहा गया था कि जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को कहा था कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के बारे में मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी.
