ऊना जिला का पंजवाणा क्षेत्र होगा नया इंडस्ट्रियल एरिया

हिमाचल प्रदेश में एक और नया इंडस्ट्रीयल एरिया डवलप किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से हिमाचल पैसा लेगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना में इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जा रहा है जिसके तहत हिमाचल प्रदेश नया इंडस्ट्रीयल एरिया विकसित करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश ने केंद्र्र से 328 करोड़ रुपये की डिमांड की है जिसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। अब इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय को भेजी जाएगी जिसे तैयार कर लिया गया है।

ऊना जिला के पंजवाणा में इस नए एरिया को विकसित किया जाएगा जोकि बॉर्डर एरिया है और यहां पर बड़ी संख्या में उद्योग बसाए जा सकते हैं। बताया जाता है कि यहां पर नए उद्योग क्षेत्र को बसाने के लिए उद्योग विभाग के पास 150 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यह जमीन उद्योग विभाग के नाम पर हो गई है। लिहाजा अब किसी तरह की दूसरी औपचारिकता नहीं है। यहां पर सड़कों के हालात सुधारे जाएंगे वहीं पुलों का निर्माण होगा और उद्योगों के माफिक पूरा माहौल बनाया जाएगा।

आधारभूत सुविधाएं जिसमें बिजली, पानी की व्यवस्था को पर्याप्त बनाया जाएगा वहीं अस्पताल आदि की सुविधाओं को भी सुदढ़़ किया जाएगा। इस पूरे काम के लिए हिमाचल सरकार को 328 करोड़ रुपये की जरूरत रहेगी जोकि पीएम गतिशक्ति योजना में प्रदेश को मिलेंगे। पिछले दिनों इस संबंध में दिल्ली में बातचीत हो चुकी है क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उनमें इंडस्ट्रीयल एरिया डवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है। लिहाजा हिमाचल ने भी बातचीत करने के बाद अपने प्रोजेक्ट की डीपीआर बना ली है।

पंडोगा और कंदरोड़ी में विकसित हो चुके हैं एरिया

इससे पहले केंद्र सरकार ने हिमाचल को पंडोगा व कंदरोड़ी दो एरिया डवलप करने के लिए पैसा दिया था। 100-100 करोड़ रुपये की राशि इन दोनों के लिए दी गई और यहां पर अब उद्योग बसने शुरू हो चुके हैं। काफी संख्या में उद्योगपतियों ने यहां के लिए रुझान दिखाया है। सीमाई क्षेत्रों में वैसे भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए उद्योगपति रुझान दिखाते हैं। इसी वजह से सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र पंजवाणा में जमीन अपने नाम करवाई है। 150 एकड़ में यहां पर बड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया विकसित किया जा सकता है। यहां पर रेलवे की सुविधा भी नजदीक बताई जाती है।

कई दूसरे प्रोजेक्टों पर भी हो रहा काम

उद्योग विभाग कई दूसरे प्रोजेक्टों पर भी काम कर रहा है जिसमें से एक अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर योजना है जिसमें हिमाचल को एक नोड स्वीकृत हुआ है। प्रदेश का बीबीएन एरिया इसमें शामिल किया गया है जिसके विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये की राशि हिमाचल को इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए मिलेगी। इसके साथ अब पीएम गतिशील योजना में भी हिमाचल को नया प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है जिससे उद्योग विकास में नया काम हो सकेगा।