हिमाचल के जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद सबसे बड़ा घोटालाः कौल सिंह

मंडी. हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और सबसे बड़ा घोटाला प्रदेश के जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह ने किया है. यह आरोप बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के पराशर में आयोजित पत्रकार वार्ता में लगाए. कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति मंत्री मंहेंद्र सिंह ठाकुर ने पाइप खरीद में करोड़ों रुपये का घोटाला किया.

नेशनल हाईवे के मुद्दे पर कौल सिंह ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन और जयराम ठाकुर का घेराव किया.

जल शक्ति विभाग में हुए घोटाले की कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करेगी. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अुनसार होर्डिंग व विज्ञापन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायधीश के अलावा किसी भी नेता के फोटो लगाने की अनुमति नहीं हैं, लेकिन जल शक्ति मंत्री हर जगह अपने फोटो  लगाकर उच्चतम न्यायलय के आदेशों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है.

प्रेस वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में बनने वाले शिवधाम को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा. कौल सिंह ने कहा कि कांगणीधार में जंगल उजाड़कर शिवधाम में का निर्माण किया जा रहा है. शिवधाम का आम जनता को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में फिजूलखर्ची बढी है. प्रदेश सरकार महंगाई व बेरोजगारी को कम करने में पूरी तरह से नाकाम रहीं हैं. प्रदेश में 13 लाख के करीब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं. अधिकतर विभाग कर्मचारी की कमी से जूझ रहे है और सैंकड़ों स्कूल बिना अध्यापकों से चल रहे हैं. प्रदेश में पहली बार हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है. कौल सिंह ने कहा जयराम कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं, कांग्रेस के समय प्रदेश पर 47 हजार का कर्ज था, जिसे मुख्यमंत्री ने 70 हजार करोड़ पहुंचा दिया है.

नेशनल हाईवे के मुद्दे पर कौल सिंह ठाकुर ने केंद्रीय परिवहन और जयराम ठाकुर का घेराव किया. कौल सिंह ने कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने प्रदेश  का दौरा कर 69 नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की थी और प्रदेश में बनने वाले नेशनल हाईवे पर 65 हजार करोड़ खर्च होने की बात कही थी. कौल सिंह ने कहा कि मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे को पहले फोरलेन बनाया जा रहा था, लेकिन अब नारला से मंडी डबल लेन बनाया जा रहा है, जिसकी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है.