शिमला, 4 अक्तूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 5 अक्तूबर को बिलासपुर (Bilaspur) के कोठीपुरा में एम्स (AIIMS) का उद्घाटन करने के बाद लुहणू मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे की कवरेज को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों (journalists) से चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) मांगने के फरमान से विवाद खड़ा हो गया है।बिलासपुर के एसपी की जारी नोटिफिकेशन दरअसल पीएम के कार्यक्रम को कवर करने के लिए पत्रकारों को सुरक्षा पास के लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। चुनाव आचार संहिता (Election Code Of Conduct) से ठीक पहले इस फरमान से पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और उसे अपने आदेश पलटने पड़े हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सूबे के डीजीपी संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) ने एक ट्वीट (Tweet) कर सफाई दी है कि प्रधानमंत्री के 5 अक्तूबर के हिमाचल (Himachal) दौरे की कवरेज के लिए सभी पत्रकार सादर आमंत्रित हैं। प्रदेश पुलिस पत्रकारों को कवरेज की सुविधा प्रदान करेगी। डीजीपी ने यह भी लिखा है कि किसी भी तरह की असुविधा के लिए खेद है।
वहीं, बिलासपुर के एसपी ने एक नई अधिसूचना जारी कर खेद जताते हुए कहा है कि पूर्व की अधिसूचना अनजाने में जारी हुई थी। एसपी की तरफ से कहा गया है कि सभी पत्रकारों, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की टीम व दूरदर्शन व आकाशवाणी के पत्रकारों का पीएम की कवरेज के लिए स्वागत है। कवरेज के लिए पत्रकारों के लिए पास डीपीआर व डीपीआरओ जारी करेगा।
बता दें कि बिलासपुर पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ दिन पहले जारी अधिसचूना के मुताबिक पीएम की कवरेज के दौरान प्रिंट, निजी चैनल और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों के साथ आकशवाणी और दूरदर्शन के पत्रकारों को भी चरित्र सत्यापन के प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया था। इसे लेकर बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने 29 सितंबर 2022 को एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की थी।
अधिसूचना में जिला जनसंपर्क अधिकारी को सभी प्रेस संवाददाताओं, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों और दूरदर्शन और आकाशवाणी की टीमों की सूची के साथ-साथ उनके चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया था कि, चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र पुलिस उपाधीक्षक, सीआईडी, बिलासपुर के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। रैली या बैठक में पत्रकारों के जाने का फैसला इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
