आयोग सचिव का कहना है कि हर महीने के पहले और चौथे शुक्रवार को शाम चार से पांच बजे की जन सुनवाई में ज्यादातर सवाल चयन से जुड़े आ रहे हैं। अब चूंकि यह भर्तियां जांच के अधीन हैं, इसलिए फिलहाल जन सुनवाई रोक दी गई है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हर महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को होने वाली जन सुनवाई को स्थगित कर दिया है। आयोग सचिव के मुताबिक, आठ परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच के चलते यह फैसला लिया गया है। आयोग के सचिव एसएस रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, आयोग की आठ परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनका या तो रिजल्ट नहीं आया या चयन संस्तुति भेजी जानी है।
अब चूंकि यह भर्तियां जांच के अधीन हैं, इसलिए फिलहाल जन सुनवाई रोक दी गई है। हालांकि, आयोग ने यह भी साफ किया है कि जो उम्मीदवार इससे अलग किसी और समस्या को लेकर आना चाहते हैं तो वह लिखित में अपना प्रत्यावेदन आयोग को दे सकते हैं। इस पर आयोग निर्णय लेगा।
दीपावली के बाद साफ होगी भर्तियों पर तस्वीर
दीपावली के बाद आयोग की आठ भर्तियों पर निर्णय होगा। हालांकि, इनमें से चार भर्तियों को कैबिनेट की बैठक में रद्द किया जा चुका है। फिर भी आयोग का कहना है कि चूंकि कैबिनेट के निर्णय की कोई लिखित सूचना आयोग को नहीं मिली है, इसलिए इन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आयोग की उच्च स्तरीय जांच समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी।