राजस्थानः क्या ये गलती हो रही है पुलिस से, इसलिए अशांत है राज्य?

पर्यटन प्रधान एक बेहद शांत से प्रदेश राजस्थान में अपराध नियंत्रण से बाहर हो गया है। कानून, व्यवस्था की स्थिति अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। दौसा-भीलवाड़ा, जोधपुर के हालिया साम्प्रदायिक फसादों ने जहां पहले ही कानून व्यवस्था को जख्मी कर रखा था, वहीं मंगलवार को उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल को सरेआम धमकी देकर, गर्दन धड़ से अलग करने की बर्बर घटना ने  कानून और व्यवस्था को जैसे तार-तार कर दिया।

तालिबानी स्टाइल में की गई इस हत्या ने न केवल शांत उदयपुर को दहला दिया, वरन् पूरे देश के जनमानस को हिलाकर रख दिया है। ऐसी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, जिसने दो समुदायों के बीच अविश्वास और बढ़ा दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी इस अविश्वास को बढ़ाने में और उत्प्रेरक का काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में उदयपुर पुलिस जैसा गैर जिम्मेदाराना तौर तरीका शर्मसार करता है, जिसकी वजह से हर एक को आशंकित करने वाले हालात उपजे हैं।  

पुलिस की भूमिका और तनाव 

दरअसल, सभी एकमत हैं कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो यह हालात कदापि पैदा न होते। भाजपाई आरोप लगाते हैं कि राजस्थान पुलिस, सरकार की तुष्टिकरण की नीति की फॉलोवर हो गई। करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर में हुए सांप्रदायिक फसादों में लोगों ने पुलिस का यह रवैया देखा। अब उदयपुर पुलिस ने एक नया उदाहरण पेश कर दिया।
 

सबसे हैरतंंगेज और हतप्रभ करने वाली बात यह थी कि पुलिस ने उदयपुर के नाजिम अहमद की शिकायत पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में दर्जी कन्हैयालाल को ही जेल भेज दिया। लेकिन, हत्या की धमकी मिलने पर कन्हैयालाल की जान के खतरे की गुहार को अनसुना कर दिया। नतीजा आज पूरे देश को हिला रहा है। एकदम शांत उदयपुर के बाशिंदे कर्फ्यू के घेरे में कैद हैं।

इधर, राज्यभर में इंटरनेट 24 घंटे से ठप्प है। किसी पर्यटन प्रधान प्रदेश के लिए इससे खराब क्या हो सकता है कि वहां की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के सिस्टम इस निचले स्तर पर पहुंच जाए। दो महीने के भीतर यह चौथा मौका है, जब सांप्रदायिक उन्माद के चलते राज्य दहल चुका है। ऐसे में कोई पर्यटक इधर रुख क्यों करेगा?

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं-

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे निचले पायदान पर है।  

हालांकि, उदयपुर की घटना में संलिप्त दोनों ही आरोपितों को वारदात के कुछ देर बाद ही पकड़ लिया गया। इसको लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार तत्परता से कार्रवाई का दावा भी करती है। कई भाजपा नेता और सोशलमीडिया पर तमाम पोस्ट डालने वाले सरकार के इस दावे पर निशाना साधते हुए कहते हैं-

तालिबानी स्टाइल में हत्या करने वालों के लिए, फिलहाल राजस्थान सरकार और पुलिस से बेहतर पनाहगाह कहां होगी? 

लोग कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की बदतर हालत की तरह अपराध नियंत्रण की स्थिति भी रसातल में पहुंच चुकी है। राजस्थान को जानने वाला हर एक शख्स हैरत में है। यह वही राजस्थान है, जहां की पुलिस के हत्थे चढ़ने के नाम पर बड़े-बड़े अपराधी कांप जाते थे।

वर्ष 2004 की बात है, गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कुख्यात वन तस्कर संसार चंद को राजस्थान पुलिस को सौंपने का फैसला किया तो वह गिड़गिड़ा उठा कि उसे राजस्थान पुलिस को न सौंपा जाए, राजस्थान पुलिस, कानून की ऐसी मार मारती है, जिससे उबरना संभव नहीं होता।