राजगढ़ : पैंशनर्ज की नाराजगी आगामी चुनाव में सरकार पर पड़ सकती है भारी

राजगढ़, 29 सितंबर : अधिसूचना के नौ मास बीत जाने के बावजूद भी जनवरी 2016 के उपरांत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है। इसके चलते पेंशनर्ज की नाराजगी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी पड़ सकती है।

बता दें कि असंख्य पैशनर्जों का मामला महालेखाकार कार्यालय शिमला में पुर्नसंशोधन के लिए लटका पड़ा है। हालांकि, कुछ पैंशनर्ज के संशोधित पैंशन के मामले आ चुके हैं, जोकि भुगतान के लिए ट्रेजरियों में सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

सेवानिवृत कर्मचारी एवं किसान सभा के अध्यक्ष डाॅ. कुलदीप तंवर ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उम्रदराज रिटायर कर्मचारियों को सरकार द्वारा विशेष 5 से 15 का पैंशन में लाभ दिया है, जिसका वह स्वागत करते हैं। जबकि पहली जनवरी 2016 के उपरांत रिटायर हुए कर्मचारियों की संशोधित ग्रेज्युटी और

कम्यूटेशन को रोकना तर्कसंगत नहीं हैं, क्योंकि सेवानिवृत कर्मचारी अपने जीवन के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं और छठे वेतन आयोग के एरियर से कुछ कर्मचारी अपने बच्चों के लिए कारोबार आरंभ करना चाहते हैं। कुछ रिटायर कर्मचारी अपने बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण अथवा विवाह करवाने चाहते हैं। एक वर्ष से एरियर के इंतजार में रिटायर कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है।

पेंशनर्ज अमीं चद, धर्मदास, राजेश कुमार, नरेश कुमार, मोहिन्द्र, प्रेमचंद सहित अनेक लोगों  का कहना है कि छठे वेतन आयोग को लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को उलझाया जा रहा है, जोकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है।

अनेक पैंशनरज की फिक्सेशन भी बीते नौ महीनों से नहीं हो पाई है। जो कर्मचारी वर्ष 2016 के उपरांत रिटायर हुए हैं, उनका संशोधित ग्रेच्युटी और कम्यूटेशनका भुगतान रोका जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ सकता है।

इनका कहना है कि इससे पहले भी पैंशनर्ज द्वारा अतीत में चार वेतन आयोग के लाभ लिए जा चुके हैं, परंतु एरियर देने के नाम पर किसी भी सरकार ने कर्मचारी व रिटायर कर्मचारियों के साथ ऐसा भददा मजाक नहीं किया है। इस बार जयराम सरकार एरियर 50 हजार देने की बात की गई है, जोकि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है।

पैंशनर्ज का आरोप है कि आजादी के 75 वर्ष मनाने तथा प्रधानमंत्री की रैलियों पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि पानी की तरह बहाई जा रही है। दूसरी ओर कर्मचारियों व पैंशनर्ज को एरियर देने के लिए खजाना खाली का राग अलापा जा रहा है।

डाॅ. कुलदीप तंवर सहित सभी पैंशनर्ज की सरकार से मांग से पैंशनर्ज की संशोधित ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन का भुगतान एकमुश्त किया जाए। जिला कोषागार कार्यालय नाहन में जब इस बारे बात की गई तो कर्मचारियों का कहना सरकार ने पैंशनर्ज के संशोधित कम्यूटेशनका भुगतान बारे सरकार ने रोक लगाई है। केवल डीसीआरजी 20 प्रतिशत देने बारे सरकार ने निर्णय लिया है।