31 मार्च, 2022 तक पुरानी व्यवस्था के तहत बिजली बिल जारी होंगे। बीते दिनों सरकार ने मार्च 2022 से इस व्यवस्था को शुरू करने की बात कही थी। अब नए वित्तीय वर्ष से इस सेवा को देने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में करीब चार लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। इन उपभोक्ताओं से अप्रैल से मीटर रेंट के 40 रुपये और फिक्स चार्ज के 15 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे।
60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं होगा। 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सात लाख ग्राहकों को 1.55 रुपये प्रति यूनिट की जगह एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल दिए जाएंगे। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बताया कि वे सभी उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह है, जिन्हें एक रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता था।
अब उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें फिक्स चार्ज और मीटर रेंट की भी पूरी तरह से छूट रहेगी। जिन घरेलू उपभोक्ताओं की खपत 125 यूनिट तक है। इन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा पहले से ही अनुदान युक्त दर 1.55 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है। इसमें सरकार ने 55 पैसे की और छूट दी है। इन उपभोक्ताओं को अब एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल आएगा।
