अनुसूचित जाति छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का सराहनीय कदम है। यह बात अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रेस वार्ता के दौरान कही | उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए प्रधान मंत्री ने एक प्रमुख कदम उठाया है | जिसके तहत उन्होंने अनुसूचित जाती समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इस योजना से उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो सबसे गरीबी के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे |
अधिक जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए कुल 59,048 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है, जिसमें से केंद्र सरकार कुल राशि का लगभग 60 प्रतिशत खर्च करेगी। राज्य सरकारों को शेष राशि को खर्च करना पड़ेगा ।अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 1944 से अस्तित्व में है। उन्होंने बताया कि देश में 1.36 करोड़ गरीब छात्र दसवीं के बात अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाते है | इस लिए यह योजना इन छात्रों के लिए वरदान साबित होगी | उन्होंने बताया कि यह योजना साइबर सुरक्षा उपायों के साथ एक ऑनलाइन मंच पर चलाई जाएगी ताकि इस योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही अवश्य बनी रहे |