Shimla Ropeway Project: 14 किमी की यात्रा, 15 स्टेशन और 1,546 करोड़ रुपए का खर्च, शिमला रोपवे का पूरा प्लान जानिए

शिमला:हिमाचल प्रदेश सरकार की राजधानी शिमला में रोपवे बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। रोपवे तारा देवी मंदिर से संजौली में ढूंगू मंदिर तक बनेगा। 14 किलोमीटर के इस सफर में कुल 15 स्टेशन होंगे और अनुमानित बजट लगभग 1546 करोड़ रुपए है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और भू-तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है और सभी स्टेशनों के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही काम शुरू होगा।

कुल 15 स्टेशनों के साथ शिमला में रोपवे 14.69 किमी से अधिक में बनाया जाएगा जिसमें पांच लाइनें होंगी – नीली (4.67 किमी), हरा (3.4 किमी), मैजेंटा (2.9 किमी), लाल (2.1 किमी) और पीला (2.5 किमी)। अभी शिमला की लगभग 3 लाख की आबादी काफी हद तक निजी वाहनों, टेंपो यात्रियों और बसों पर निर्भर है। लेकिन मार्च से जून के पर्यटन सीजन के दौरान शहर में काफी जाम लगता है और यातायात प्रभावित होती है। सड़कों पर कारों की लंबी कतारें लग जाती हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस साल अप्रैल तक शिमला में 70,937 वाहनों का पंजीकरण किया गया था और अन्य जिलों से 6,291 वाहनों की अतिरिक्त आमद हुई थी। औसतन 42 लाख पर्यटक हर साल हिमाचल आते हैं जिनमें से 70 प्रतिशत पीक सीजन के दौरान लगभग 4 लाख वाहनों से गुजरते हैं।

रोपवे जिन क्षेत्रों को कवर करेगा उनमें तारादेवी, आईएसबीटी, कसुम्प्टी, माल रोड, लिफ्ट प्वाइंट, संजौली और सचिवालय शामिल हैं। आईएसबीटी और संजौली के बीच प्रस्तावित ब्लू लाइन छह स्टेशनों के साथ सबसे लंबी होगी और लिफ्ट और सचिवालय स्टेशनों के बीच की रेड लाइन सबसे छोटी होगी। अधिकारियों ने कहा कि ग्रीन लाइन में यात्रियों की प्रति घंटे (पीएचडी) की उच्चतम क्षमता 3,685 होगी इसके बाद ब्लू लाइन में 3,587 यात्री होंगे।

सूत्रों के अनुसार रोपवे परियोजना बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक कड़ी का हिस्सा है जिसे सरकार इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले तेजी से ट्रैक कर रही है। रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचपी लिमिटेड (आरटीडीसी) एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी हिमाचल प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं पर काम कर रही है। शिमला परियोजना के अलावा कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और सोलन के लिए भी रोपवे प्रस्तावित हैं।