सरकारी राशन डिपुओं में मिलने वाले आटा और चावल के कोटे में आधा-आधा किलो की कटौती की है। विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को आवंटन के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं। इन्हें सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सरकारी राशन डिपुओं में मिलने वाले आटा और चावल के कोटे में आधा-आधा किलो की कटौती की है। अगले महीने अप्रैल में उपभोक्ताओं को प्रति राशनकार्ड साढ़े 13 किलो आटा और छह किलो चावल मिलेगा। मार्च में उपभोक्ताओं को 14 किलो आटा और साढ़े छह किलो चावल दिया गया था। विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को आवंटन के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं। इन्हें सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
हिमाचल के राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं को आटा-चावल के अलावा तीन किलो दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो नमक दिया जा रहा है। इन खाद्य वस्तुओं पर सरकार खुद सब्सिडी दे रही है, जबकि आटा और चावल पर सब्सिडी केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल महीने के राशन का कोटा जारी कर दिया है।
खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेने के निर्देश
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विभाग को डिपुओं में लगातार खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेते के निर्देश दिए हैं। अगर किसी खाद्य वस्तुओं का सैंपल फेल होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
