एस.एम.सी. शिक्षकों के सम्मान का निर्णय, संवेदनशील जयराम सरकार: रणधीर शर्मा

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को सौगात देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। शिमला से जारी एक ब्यान में रणधीर शर्मा ने कहा है कि जयराम सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों को जो राहत दी है, उससे उनका भविष्य तो सुरक्षित होगा ही साथ ही उन्हें कैजुअल लीव और मातृत्व अवकाश देकर लाभान्वित किया है।

रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार के इस निर्णय से 2470 शिक्षकों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इनमें से 761 पीजीटी, 103 डीपीई, 556 टीजीटी, 939 सी एंड वी और 111 जेबीटी अध्यापकों को सीधे-सीधे लाभ मिला है।

रणधीर शर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार हमेशा ही शिक्षकों और कर्मचारियों की हितैषी रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसएमसी नीति कि धारा-10 को हटाकर शिक्षकों को सरंक्षण देते हुए नीति की धारा-9 में नये लााभ देकर लम्बित मांग को पूरा किया है।
रणधीर शर्मा ने बताया कि इन शिक्षकों को अब वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे और मातृत्व अवकाश के हकदार होंगे। उन्होंने कहा है कि जयराम सरकार एसएमसी शिक्षकों को हक दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है और शिक्षकों की मांग को पूरा कर उन्हें लाभ पहूंचाया है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कर समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पांच वर्षों के दौरान रिकॉर्ड विकास कार्यों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर प्रदेश सरकार दोबारा सत्ता में आएगी।
रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और केंद्र सरकार की उदार सहायता के कारण हिमाचल प्रदेश तेजी से प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहा है।

रणधीर शर्मा उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थीं, जबकि आज लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ रहा है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने जरूरतमंदों और गरीबों को हरसंभव राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है और घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से 14 लाख से अधिक ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली की खपत पर शून्य बिल आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल भी माफ किए हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार ने पेंशन के 3 लाख से अधिक नए मामलों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा 3052 करोड़ रुपये व्यय कर 7,20,514 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।