dr.rajiv saizal KASAULI MINISTER SOLAN- SOLAN TODAY

पंचायत प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य मंत्री ने गिनाए नगर निगम के फायदे

Solan municipal corporation सोलन नगर निगम का मुद्दा आज कल बेहद सुर्ख़ियों में  है जब से  सोलन को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया आरम्भ हुई है तब से सोलन के साथ लगती  पंचायतें इसका विरोध कर रही है | उनका मानना  है कि अगर उनकी पंचायतें  नगर निगम में आती है तो उनकी कई अधिकार छिन  जाएंगे | उन्हें कई तरह की सरकारी योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ेगा | 

जब उनके विरोध के सुर उठे तो गाँव वासियों के संशय को दूर करने के  लिए स्वास्थ्य मंत्री ने जिला के प्रशासनिक अधिकारियों और  पंचायत प्रतिनिधियों  के साथ एक बैठक की  और उन्हें नगर निगम बनने के फायदे भी बताए और उन्हें नगर निगम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया | जिसमे कुछ प्रतिनिधियों ने मंत्री जी की हाँ में हाँ मिलाई तो कुछ बेहद रोष में नज़र आए | 


इस मौके पर गांववासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि उन की पंचायत पर जबरन नगर निगम थोपा जा रहा है जिसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और वह इसका डट कर विरोध करेंगे | उन्होंने कहा कि नगर निगम की आड़ में जिला प्रशासन और राजनेता  भू माफिया और  बिल्डर माफिया को संरक्षण देना चाह  रहे हैं और उनकी शामलात ज़मीनों पर नज़र है |

जिस पर वह कई तरह के परिसर खड़े करना चाह रहे हैं | उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से उनके पशुओं के लिए चारा मिलना मुश्किल हो जाएगा कई तरह की सब्सिडियां उन्हें नहीं मिलेगी | कृषि पर मिलने वाली सुविधाएं समाप्त हो जाएँगी |

इस लिए उन्हें अगर नगर निगम  में शामिल किया जाता है तो वह इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे | उन्होंने कहा कि जो आश्वासन उन्हें दिए जा रहे है अगर वह उन्हें लिखित में सरकार देती है तो ही वह इस बारे में कुछ सोच सकते हैं | 


वहीँ HEALTH MINISTER RAJEEV SAIZAL ने कहा कि आज सभी गाँव तेज़ी से विकसित हो रहे हैं | गांव कस्बे में और कस्बे नगर में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं |  उनका विकास चरणबद्ध हो और वह पहले से ही व्यवस्थित हों तो उन्हें नगर निगम में शामिल होना बेहद आवश्यक है इस लिए प्रदेश सरकार चाहती है कि सोलन की आस पास की पंचायतें नगर निगम में शामिल हों और इन गाँवों में कोई अव्यवस्था नज़र न आए जिसके लिए गाँव के प्रतिनिधियों  के साथ बैठक आयोजित की गई | जिसमे उनके सुझाव मांगे गए है जिन्हें वह प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे |