कफ सीरप में मिलावट कोई नई बात नहीं, न ही इसे गलत या आपत्तिजनक माना जाता है। सवाल उसकी मात्रा का है। उसका अनुपात निश्चित है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने और मुनाफा बढ़ाने के फेर में अक्सर उसकी मात्रा तय सीमा से ज्यादा कर दी जाती है। इस पर अंकुश रखने के लिए नियम कानून ही नहीं, नियामक तंत्र भी बने हुए हैं।
पश्चिम अफ्रीकी देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्लूएचओ) ने एक भारतीय कंपनी के बनाए चार कफ सीरप को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी किया है। शुरुआती खबरों से ऐसा लग रहा है कि इन कफ सीरप में डाईथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया था जिसकी ज्यादा मात्रा जानलेवा होती है। हालांकि डब्लूएचओ से गांबिया में हुई बच्चों की मौतों और कफ सीरप के बीच संबंध की पुष्टि करने वाले और साक्ष्य मांगे गए हैं, लेकिन शुरुआती संकेत भी कम गंभीर नहीं हैं। इस संबंध में पहली बात यह है कि भले ही विवादों में आई हरियाणा की इस कंपनी को केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने का लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन दवाओं में गड़बड़ियों की समस्या देश के अंदर भी उठती रही है।
पिछले महीने ही चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रैजुएशन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एनेस्थेटिक इंजेक्शन से पांच मरीजों की मौत हो गई थी। फरवरी 2020 में हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी में बना कफ सीरप पीने से जम्मू-कश्मीर में 11 बच्चों की मौत की खबर आई थी। जाहिर है, ताजा मामले से जुड़े सारे तथ्य सामने आने ही चाहिए, वे लाए भी जा रहे हैं, लेकिन उस आड़ में समस्या और उसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता।
दूसरी बात यह है कि कफ सीरप में मिलावट कोई नई बात नहीं, न ही इसे गलत या आपत्तिजनक माना जाता है। सवाल उसकी मात्रा का है। उसका अनुपात निश्चित है, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने और मुनाफा बढ़ाने के फेर में अक्सर उसकी मात्रा तय सीमा से ज्यादा कर दी जाती है। इस पर अंकुश रखने के लिए नियम कानून ही नहीं, नियामक तंत्र भी बने हुए हैं। लेकिन देश में करीब 3000 कंपनियां और 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। जाहिर है, इन पर लगातार नजर रखने के लिए जितना बड़ा नेटवर्क और जिस स्तर की फंडिंग चाहिए, वह नहीं है।
तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मास्युटिकल सेक्टर भारत के सबसे संभावनाशील सेक्टरों में है। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत की दवाओं के वैश्विक कारोबार में (मात्रा के हिसाब से) एक तिहाई हिस्सेदारी है। इस तरह की घटनाओं से किसी एक कंपनी की नहीं पूरे भारत की मेडिकल इंडस्ट्री की बदनामी होती है। तो मामला देश के अंदर का हो या बाहर का, ऐसी घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। नियामक एजेंसियों की अपर्याप्त संसाधनों की शिकायत भी एक हद तक वाजिब हो सकती है। अगर ऐसा है तो सरकार को यह शिकायत दूर करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इन एजेंसियों में इच्छा शक्ति का भी अभाव है, नहीं तो ऐसी घटनाएं बार-बार सामने नहीं आतीं। सवाल इंसानी जिंदगी का है, इसलिए ऐसे मामलों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
