लोक मित्र संचालक महासंघ के बैनर तले जिला के लोक मित्र केंद्र संचालक शनिवार को उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिले। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन देकर फर्जी तरीके से काम कर रहे लोकमित्र केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई।
लोकमित्र संचालकों का कहना है कि लोक मित्र केंद्र संचालक के नाम पर कुछ लोग फर्जी रूप से पंचायतों में काम कर रहे हैं। जिन अधिकारियों ने फर्जी तरीके से इन संचालकों को आईडी वितरित की है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
लोकमित्र संचालक महासंघ के राज्य मीडिया प्रभारी विंटर कौशल ने कहा कि उनके कुछ साथी आवंटित पंचायतों को छोड़कर किसी अन्य पंचायतों में कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी जिला प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। यदि उसके बाद भी यह संचालक बाज नहीं आते हैं, तो इनकी आईडी को बंद किया जाए।
लोकमित्र संचालकों ने इन पर लगाए जा रहे ज्यादा शुल्क वसूलने के आरोपों को निराधार बताया है। महासंघ का कहना है कि पिछले कई सालों से सरकार ने जो रेट निर्धारित किए हैं। उन्हीं के आधार पर ही लोगों से शुल्क वसूला जा रहा है। स्कैनिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के अलग-अलग रेट निर्धारित हैं, जिनका 87 रुपये के आसपास बनता है। जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को पहले भी अवगत करवाया गया है।
महासंघ का कहना है कि सरकार ने जो रेट निर्धारित किए हैं, उन्हें महीना जारी कर एकमुश्त दिया जाए। सरकार ने जो रेट तय किए हैं। उनसे अधिक संचालकों का खर्चा हो जाता है, क्योंकि यह रेट पिछले कई सालों से चले हैं। महासंघ ने सरकार से नए रेट निर्धारित करने की भी मांग उठाई है।
