सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग ने रेलवे बोर्ड को फाइल भेजकर जमीन के लिए 1.8 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि मांगी है। मुआवजा राशि मिलते ही वन भूमि रेलवे बोर्ड के नाम हो जाएगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन निर्माण के लिए वन भूमि के चारों फेजContinue Reading