राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से किया गया था डीलिमिटेशन- सिम्मी नंदा
2022-06-04
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में नगर निगम शिमला के वार्डों के डीलिमिटेशन की याचिका स्वीकार हो गई है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपायुक्त शिमला को वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 की डीलिमिटेशन में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं. मामले पर वार्डContinue Reading