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नई दिल्ली. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण देने वाले 103 वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती देते हुए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी कि कोटा उन व्यक्तियों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए दिया जाता है जोContinue Reading