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संयुक्त आयुक्त ने बताया कि कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। संतोषजनक उत्तर न देने की स्थिति में 62 करोड़ का अतिरिक्त जीएटी टैक्स, ब्याज और जुर्माने की राशि जमा करानी होगी। बीबीएन की एक औद्योगिक इकाई पर दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू की ओर से जीएसटी मेंContinue Reading