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मुफ्त की योजनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए त्रासदी बताते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जबतक इसे लेकर कानून बनता है तबतक वहContinue Reading