Supreme Court: FIRs of heinous crimes cannot be quashed on the basis of ‘compromise’

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे जघन्य अपराध जो निजी प्रकृति के नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उन मामलों में अपराधी और शिकायतकर्ता या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्टContinue Reading