जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश में समय-समय पर बात होती रहती है. इसको लेकर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाया जाएगा.
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) के एक होटल में पटेल ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में लक्ष्य बनाकर की जा रही हत्याएं आंतरिक विवादों का परिणाम नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी समर्थित ताकतें हैं. केंद्रीय मंत्री पटेल आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट संस्थान, बरौंदा में ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचे थे.
जल्द आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून
पटेल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता न करें. जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी को भी पूरा किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्या किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि जो लोग अनुच्छेद-370 हटाये जाने के बाद की स्थिति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने से पहले का जो समय था, उससे वर्तमान की तुलना कर लें.
आतंवादियों का किया जाएगा सफाया
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी कोई लक्षित हत्या होती है, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है, उसके पीछे पाकिस्तान (Pakistan) और पाकिस्तान समर्थित ताकतें है. लेकिन यह भी सच है कि आप 24 घंटे इंतजार कीजिए और पता चल जाएगा कि मारने वाला कहां रहेगा. पटेल ने कहा कि मैं कहूंगा कि यह आतंकवादियों की ओर से आखिरी प्रयास है. भारत सरकार (Indian government), हमारी सेना, अर्द्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu and Kashmir Police) पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, आतंकवादियों को उखाड़ फेंका जाएगा.
केंद्रीय योजनाएं नहीं की जा रही पूरी
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस (Congress) पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का 23 फीसदी कार्य हुआ है, जबकि देश में औसतन 50 फीसदी कार्य हो चुका ह. मैं मानता हूं यहां पर जल स्रोत की समस्या नहीं है, यहां पर प्रबंधन की समस्या है. प्रशासनिक अमले ने जो गलतियां की है, उसका परिणाम है. इसी तरह राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया है.
