क्या अब ब्लैक बॉक्स के साथ आएंगी कारें? कब होगा ऐसा और कैसे करेगा ये काम? जानें एक-एक डिटेल

बड़ा हादसा होने की स्थिति में कारण जानने के लिए ब्लैक बॉक्स बड़ा मददगार साबित होगा. (सांकेतिक फोटो, सभार फर्स्ट पोस्ट)

बड़ा हादसा होने की स्थिति में कारण जानने के लिए ब्लैक बॉक्स बड़ा मददगार साबित होगा.

नई दिल्ली. ब्लैक बॉक्स का नाम आते ही केवल एयरो प्लेन या फिर हेलिकॉप्टर की तस्वीर सामने आती है. ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लेन से संबंधित सभी डाटा अपने पास रिकॉर्ड रखता है. किसी भी हादसे या आपराधिक गतिविधि की स्थिति में ब्लैक बॉक्स से ही सभी जानकारियां जुटाई जाती हैं. अब बड़ा सवाल है कि ऐसा कुछ कारों में क्यों नहीं है. तो अब सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द ही इसको लेकर नियम भी बनाए जाएंगे. इंडिया में भी कारों में जल्द ही ब्लैक बॉक्स जैसी डिवाइस देखने को मिलेगी.

गौरतलब हे कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ समय पहले ही वहां बिकने वाली कारों में ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य कर दिया था. ये न केवल हादसों की सही जानकारी देता है बल्की भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए क्या नियम बनाए जाएं इन सभी बातों में भी बड़ा मददगार साबित होता है.

क्या काम करता है कारों का ब्लैक बॉक्स

  • कार की स्पीड, ब्रेक, स्टीयरिंग पोजिशन, सीटबेल्ट का यूज जैसा डेटा इसमें हर समय फीड होता रहेगा.

  • इसके साथ ही इसमें वॉयस रिकॉर्डिंग भी होगी जिससे कार में होने वाली बातचीत रिकॉर्ड हो सके.

  • अभी इस बात की पुष्टि नहीं है लेकिन इसमें वी‌डियो रिकॉर्डिंग का ऑप्‍शन भी आ सकता है जो कार के

  • आगे और पीछे की रिकॉर्डिंग करे.

  • इसमें हर ड्राइव का डाटा होगा. जिसे कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा.

कोई बंद नहीं कर सकेगा
ब्लैक बॉक्स की खासियत ये होगी कि इसे केवल संबंधित कार कंपनी की वर्कशॉप में ही बंद किया जा सकेगा. इसे कार का ड्राइवर किसी भी हाल में बंद नहीं कर सकेगा. ये ब्लैक बॉक्स कार का इग्नीशन स्टार्ट होते ही अपना काम शुरू कर देगा और लगातार रिकॉर्डिंग इसमें होती रहेगी.

कब आएगा इंडिया में
देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के बाद सरकार कई तरह के सुरक्षा उपायों पर काम कर रही है. हाल ही में रियर सीट बेल्ट का नियम लागू किया गया है और 2023 में कारों में 6 एयरबैग भी अनिवार्य कर दिए जाएंगे. सूत्रों के अनुसार सरकार कारों को ब्लैक बॉक्स से लैस करने के विचार में भी है और 2023 में ही इससे संबंधित नियम आने की संभावना है.