नगर निगम और ग्राम पंचायत की बिना एनओसी के अब लोगों को बिजली के कनेक्शन मिल पाएंगे इसको लेकर बीते दिनों नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा था कि इस फैसले से सरकार बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। वहीं इसको लेकर अब नगर निगम सोलन के भाजपा पार्षद कुलभूषण गुप्ता और शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह फैसला सरकार द्वारा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा लिया गया हैं।
पार्षद कुलभूषण गुप्ता ने कहा कि बोर्ड ने फैसला जनहित में लिया हैं और किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने ये फैसला लिया हैं जिसका वे स्वागत करते हैं। वहीं पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा जो 60 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया हैं उससे गरीब उपभोक्ताओं को फायदा मिले इसको लेकर बोर्ड द्वारा यह फैसला लिया गया हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यमवर्गीय परिवारों में 200 से 250 यूनिट बिजली कंज्यूम होती हैं ऐसे में जो 60 यूनिट तक की बिजली खर्च करते हैं उन गरीब परिवारों को इस फैसले का फायदा होने वाला हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम से बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी ना दिए जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला हैं। उन्होंने कहा कि मुंसिपल कॉरपोरेशन के पास और भी एक्ट हैं जिसमें वे गैरकानूनी और इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 60 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो सरकार का फैसला हैं उसको देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बिना एनओसी के लोग बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। ताकि गरीब परिवार इसका लाभ ले सकें।
