300 रुपये के खाने का Refund नहीं दे रहा था Zomato, अब देने पड़ रहे हैं 8 हज़ार

Food Delivery Apps ने हमारी लाइफ़ आसान बना दी है. खासकर घर से दूर अकेले रहने वाले छात्रों और नौकरीपेशा लोगों की. कुछ क्लिक्स करो और घर के दरवाज़े पर खाना मिल जाता है. हर तरह का खाना, चाहे वो हिन्दुस्तानी हो या इटैलियन. गौरतलब है कि फ़ूड डिलीवरी ऐप्स कई बार परेशानी का सबब भी बन जाते हैं. कई बार खाने की क्वालिटी बहुत खराब होती है, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ऑर्डर कैंसल हो जाता है. फ़ूड ऐप्स ऐसे केस में रिफ़ंड भी देते हैं. लेकिन, एक लॉ स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ.

इस छात्र ने Zomato फ़ूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाया, पेमेंट कर दी पर खाना डिलीवर नहीं हुआ. यही नहीं छात्र को Zomato ने कोई रिफ़ंड भी नहीं दिया. छात्र ने कंज़्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब Zomato को उसे मुआवज़ा देना पड़ रहा है (Consumer Court orders Zomato to Pay Compensation to Law Student) .

लॉ स्टूडेंट को न खाना मिला और न ही रिफ़ंड

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Bar and Bench की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ के फाइनल ईयर के छात्र अरुण जी कृष्णन ने तिरुवनंतपुरम से एक ही रात में दो ऑर्डर किए, ये प्रीपेड ऑर्डर्स थे. गौरतलब है कि अरुण को कोई ऑर्डर नहीं मिला. अरुण को रिफ़ंड भी नहीं मिला. अरुण ने कहा कि ऐसा ही उनके साथ दिल्ली में भी हुआ था.

अरुण ने अपनी शिकायत में बताया कि Zomato ने ऑर्डर डिलीवर न करने के दो कारण दिए

1. दिए गए अड्रेस पर कस्टमर ऑर्डर लेने के लिए नहीं था.
2. अड्रेस के साथ दिक्कत थी और कस्टमर को ऐप पर नाम बदलने के लिए कहा गया.

अरुण ने कहा कि ये अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. अरुण का दावा था कि रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात-चीत के दौरान उसे बताया गया कि अगर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हो तो Zomato इस तरह के ‘अवैध’ काम करता है.

अरुण ने 1.5 लाख रुपये का मुआवज़ा और कोर्ट प्रोसिडिंग्स के लिए ₹10,000 की मांग की थी.

कंज़्यूमर कोर्ट ने दिलाया मुआवज़ा

Money Control

लॉ के एक स्टूडेंट को ₹362 का खाना डिलीवर नहीं हुआ. छात्र ने जब फ़ूड ऐप से शिकायत की तब उसे रिफ़ंड भी नहीं दिया गया. डिस्ट्रिक्ट कंज़्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेल कमिशन, कोल्लम ने अब Zomato को ₹362 के साथ ही अतिरिक्त ₹8,000 मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है.

कोर्ट के प्रेसिडेंट ईएम मोहम्मद इब्राहिम, सदस्य एस संध्या रानी और स्टैंली हैरल्ड ने कस्टमर के पक्ष में फैसला सुनाया. कस्टमर को मानसिक पीड़ा के लिए  ₹5,000 और कोर्ट प्रोसिडिंग्स के लिए ₹3,000 दिए गए.